नई दिल्ली, 23 जुलाई 2026। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों के आंदोलन के बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस प्रदर्शन से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार चल रहे धरने, यातायात व्यवस्था और आम नागरिकों को हो रही असुविधा का उल्लेख किया गया है। वहीं CJP का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार देता है। (newindianexpress.com)
गुरुवार देर रात तक जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, शिक्षक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। CJP नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित सुधारों का स्वागत किया जा सकता है, लेकिन केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित रूप में समयबद्ध कार्ययोजना नहीं दी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। (reuters.com)
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर पर लंबे समय से चल रहे धरने के कारण आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं के संतुलन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। दूसरी ओर CJP का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा है और प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने का प्रयास किया है। (newindianexpress.com)
धरना स्थल पर स्वयंसेवकों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। भोजन वितरण, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई और भीड़ प्रबंधन की अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। देशभर से समर्थक ऑनलाइन माध्यमों से भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्री भेज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह समर्थन दर्शाता है कि आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों के युवाओं की आवाज बन चुका है। (reuters.com)
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर, संसद मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अदालत के फैसले से पहले किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील भी की है। (reuters.com)
राजनीतिक स्तर पर भी इस आंदोलन को लेकर बयानबाजी जारी है। विपक्षी दल छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से शीघ्र समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि CJP का कहना है कि आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता। (theguardian.com)
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के सामने सबसे बड़ी चुनौती नागरिकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और आम लोगों की दैनिक सुविधाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की होगी। उनका कहना है कि अदालत का कोई भी निर्देश भविष्य में बड़े जनआंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।
फिलहाल पूरे देश की नजर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई और उसके बाद होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई है। यदि अदालत कोई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करती है तो आंदोलन की रणनीति में बदलाव संभव है। वहीं CJP ने स्पष्ट किया है कि वह कानून का सम्मान करेगा, लेकिन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेगा। (newindianexpress.com)
