नई दिल्ली (10 दिसंबर2015)-अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ‘नई मंजिल’ के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए 650 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। इसमें 325 करोड़ रुपये की विश्व बैंक की 50 प्रतिशत सहायता राशि शामिल है। वित्त मंत्री ने इस योजना को मंजूरी दी। परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत देते समय विश्व बैंक के प्रतिनिधि ने इस प्रकार की योजना तैयार करने के लिए मंत्रालय की सराहना की।
‘नई मंजिल’ योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यापक शिक्षा और जीवन यापन हेतु एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को फायदा पहुंचाना है, जिन्होंने स्कूल बीच में छोड़ दिया या मदरसा जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों से शिक्षित हैं। इसके तहत उन्हें प्रमाण पत्र सहित कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक शिक्षा (कक्षा 8 या 10 तक) प्रदान की जाएगी।
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