नई दिल्ली (21 अक्तूबर2015)राज्य सरकारों ने दालों की जमाखोरी के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। विभिन्न राज्यों में 35,000 से अधिक मीट्रिक टन दालें जब्त की गई है।
केन्द्र सरकार हाल ही में राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार कर उन्हें दालों के भंडारण की सीमा तय करने का अधिकार दे दिया था। इसके तहत निर्यातकों और आयातकों, बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और बड़े विभागीय खुदरा विक्रेताओं के लिए दालों की भंडारण सीमा तय कर दी थी। इसके साथ ही राज्य सरकारों को आकस्मिक निरीक्षण और छापे मारने करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
हरियाणा में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमडी और हेडैड को दालों की खरीद और अपनी दुकानों के माध्यम से इसे बेचने के लिए निर्देशित किया गया है।
उत्तराखंड में, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर में मंडी समितियों द्वारा खुदरा काउंटर खोले गये है, जहां अरहर दाल 145 रूपये प्रति किलोग्राम बेची जा रही है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से तय की गई कीमतों पर दालें बेचें।
दिल्ली में अरहर दाल 120 रूपये प्रति किलोग्राम सफल और केंद्रीय भंडार की दुकानों के माध्यम से बेची जा रही है।
तमिलनाडु सरकार से मिली जानकारी के अनुसार उड़द की दाल 30 रूपये प्रति किलोग्राम राज्य की सरकारी दुकानों में बेची जा रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काला चना 50 रूपये प्रति किलोग्राम सरकारी दुकानों में बेचा जा रहा है।
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