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Changing Global Order बदलती वैश्विक व्यवस्था

महाशक्तियों के भ्रम और भारत, यूरोप व पश्चिम एशिया की अनिवार्यता

आधुनिक वैश्विक राजनीति एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ पुरानी महाशक्तियों का दबदबा दरक रहा है और शक्ति के नए केंद्र तेजी से उभर रहे हैं। हाल ही में चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच नए ‘वर्ल्ड ऑर्डर’ (वैश्विक व्यवस्था) को लेकर जो मंथन और कूटनीतिक गतिविधियाँ देखने को मिली हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों को गहरे विचार में डाल दिया है। इस पूरी कवायद को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चीन के राष्ट्रपति ने रूस और अमेरिका को किसी समान साझेदारी के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह आईना दिखाने के लिए बुलाया था कि किस प्रकार वे अपनी नीतियों और महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने-अपने देशों को पतन के गर्त में धकेल चुके हैं। लेकिन इस त्रिकोणीय संवाद की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें दुनिया की उन वास्तविक और उभरती शक्तियों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जिनके बिना किसी भी स्थायी वैश्विक व्यवस्था की कल्पना तक नहीं की जा सकती।

आज यदि हम वैश्विक परिदृश्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करें, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अमेरिका और रूस दोनों ही अपने आंतरिक और बाह्य संकटों के कारण पतन की राह पकड़ चुके हैं। दूसरी ओर, चीन इस शून्य को भरने और स्वयं को एकमात्र वैश्विक नियंता के रूप में स्थापित करने का स्वप्न देख रहा है। परंतु क्या इक्कीसवीं सदी का नया वर्ल्ड ऑर्डर केवल बीजिंग, वाशिंगटन और मॉस्को के बंद कमरों में तय हो सकता है? क्या भारत, यूरोप और पश्चिम एशिया विशेषकर ईरान जैसी क्षेत्रीय महाशक्ति की अनदेखी करके किसी भी नई विश्व व्यवस्था को वैधता या स्थायित्व मिल सकता है? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है नहीं।

अमेरिकी वर्चस्व का अवसान और आंतरिक विद्रोह

द्वितीय विश्व युद्ध और विशेष रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने स्वयं को दुनिया के एकमात्र ‘सुपरपावर’ के रूप में स्थापित किया था। दशकों तक वाशिंगटन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, सैन्य गठबंधनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर अपना एकछत्र राज चलाया। लेकिन आज अमेरिका जिस तेजी से पतन के रास्ते तय कर रहा है, उसे सारी दुनिया ने खुली आंखों से देखा है।

अमेरिका के इस पतन के पीछे केवल बाहरी चुनौतियाँ नहीं, बल्कि उसकी अपनी गलत नीतियाँ, अनियंत्रित सैन्य हस्तक्षेप और गहराता आंतरिक ध्रुवीकरण जिम्मेदार है। इराक और अफगानिस्तान जैसे अंतहीन युद्धों में खरबों डॉलर झोंकने के बाद अमेरिका की आर्थिक कमर कमजोर हुई। देश के भीतर असमानता की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि आम अमेरिकी नागरिक खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं अमेरिकी जनता ने अपने नेतृत्व को दो टूक शब्दों में यह समझा दिया है कि आप शायद अपने रास्ते से भटक गए हैं। अमेरिका के भीतर लगातार हो रहे राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक विभाजन और ‘अमेरिका फर्स्ट’ जैसी अलगाववादी प्रवृत्तियों का उभार इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता अब दुनिया का ‘पुलिसमैन’ बनने की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। जब किसी महाशक्ति की जनता का ही अपने नेतृत्व की वैश्विक भूमिका से मोहभंग हो जाए, तो उस देश का वैश्विक नेतृत्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में अमेरिका का किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की मेज पर बैठकर नियम तय करने का दावा करना, उसकी वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता।

रूस की सामरिक भूल और यूक्रेन युद्ध का दलदल

यदि अमेरिका अपने आंतरिक विरोधाभासों और आर्थिक थकान से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर रूस ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने खुद को फिर से एक मजबूत सैन्य और ऊर्जा शक्ति के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया था। लेकिन यूक्रेन के साथ जारी लंबे और विनाशकारी युद्ध ने रूस को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया है।

यह युद्ध रूस के लिए एक ऐसा सामरिक दलदल साबित हुआ है, जिससे निकलने का कोई सम्मानजनक रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य संसाधनों के भारी नुकसान, और युवा आबादी के पलायन ने रूसी अर्थव्यवस्था और समाज को गहरा आघात पहुँचाया है। जो रूस कभी यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को नियंत्रित कर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाता था, आज वह अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर होता जा रहा है।

एक ऐसी शक्ति, जो खुद अपने पड़ोसी देश के साथ वर्षों से चले आ रहे युद्ध में उलझी हो और जिसका भविष्य अनिश्चितता के बादलों से घिरा हो, वह भला दुनिया को कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे दे सकती है? मॉस्को की यह कमजोरी ही बीजिंग की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। चीन इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए रूस को एक ‘जूनियर पार्टनर’ की हैसियत में ले आया है।

चीन की महत्वाकांक्षा और ‘एकध्रुवीय’ भ्रम

अमेरिका की थकान और रूस की लाचारी को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह गुमान हो चला है कि अब दुनिया की बागडोर संभालने का समय चीन का है। हालिया बैठक में चीन का रवैया इसी मानसिकता को दर्शाता है जहाँ बीजिंग खुद को एक विजयी और स्थिर महाशक्ति के रूप में पेश करते हुए वाशिंगटन और मॉस्को को उनकी गलतियों का अहसास करा रहा है।

लेकिन चीन भी अपने ही भ्रमजाल में फंसा हुआ है। बीजिंग यह भूल रहा है कि आज की दुनिया बीसवीं सदी की दुनिया नहीं है, जहाँ दो या तीन महाशक्तियाँ मिलकर पूरे विश्व का नक्शा खींच लिया करती थीं। चीन की अपनी अर्थव्यवस्था भी गहरे संकटों जैसे रियल एस्टेट क्षेत्र का ढहना, बढ़ती बेरोजगारी, घटती जनसंख्या और कर्ज के पहाड़ से जूझ रही है। इसके अलावा, ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) के माध्यम से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की चीनी नीति से दुनिया भर में उसके प्रति अविश्वास गहराया है। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान तक उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों ने पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को उसके खिलाफ लामबंद कर दिया है।

इसलिए, चीन यदि यह सोचता है कि वह पतनशील अमेरिका और कमजोर रूस को साथ बिठाकर अपनी शर्तों पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर थोप देगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। किसी भी नए वैश्विक ढांचे को तब तक स्वीकार्यता नहीं मिल सकती, जब तक उसमें दुनिया के अन्य प्रमुख शक्ति केंद्रों की भागीदारी और सहमति न हो।

भारत: वैश्विक राजनीति का अपरिहार्य स्तंभ

किसी भी नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा भारत के बिना अधूरी ही नहीं, बल्कि निरर्थक है। भारत आज केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश ही नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain), डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष विज्ञान, और रक्षा क्षमता के क्षेत्र में भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, उसने उसे वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है।

विश्व की राजनीति में भारत का जो गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) और अब ‘बहु-संरेखण’ (Multi-Alignment) का सिद्धांत है, वह किसी से छिपा नहीं है। भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को सर्वोपरि रखा है। एक तरफ भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ‘क्वाड’ (QUAD) का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ वह रूस और चीन के साथ ‘ब्रिक्स’ (BRICS) और ‘शंघाई सहयोग संगठन’ (SCO) में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत पर दबाव बना रहे थे, तब भारत ने स्पष्ट शब्दों में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी और यह साबित कर दिया कि वह किसी भी गुट का पिछलग्गू नहीं बनेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत आज ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील और अल्पविकसित देशों) की सबसे मुखर और विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस प्रकार अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाई और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को विश्व पटल पर रखा, उससे उसकी कूटनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता सिद्ध हुई है। ऐसे में, भारत की अनदेखी करके किसी भी नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करने की सोचना व्यावहारिक रूप से असंभव और कूटनीतिक रूप से आत्मघाती कदम होगा।

यूरोप: संप्रभुता की तलाश और आर्थिक शक्ति

नए वर्ल्ड ऑर्डर के विमर्श में यूरोप की अनदेखी करना भी एक गंभीर चूक होगी। यह सत्य है कि यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा संकट ने यूरोपीय संघ (EU) की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को झकझोर दिया है। लंबे समय तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और नाटो (NATO) पर निर्भर रहने वाले यूरोप को अब यह अहसास हो चला है कि वाशिंगटन की बदलती प्राथमिकताओं के बीच उसे अपनी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) हासिल करनी होगी।

फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख यूरोपीय देश अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूरोप को न तो अमेरिका का अंधानुकरण करना चाहिए और न ही चीन के आर्थिक दबाव में झुकना चाहिए। यूरोप आज भी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है। तकनीक, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के निर्माण में यूरोप की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यदि चीन, रूस और अमेरिका मिलकर यूरोप के भविष्य या वैश्विक व्यवस्था का फैसला यूरोप को बाहर रखकर करने का प्रयास करेंगे, तो यूरोपीय शक्तियाँ इसका कड़ा प्रतिरोध करेंगी। एक स्थिर विश्व व्यवस्था के लिए यूरोप की आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति का समावेशन अनिवार्य है।

पश्चिम एशिया और ईरान का उभार: शक्ति संतुलन का नया केंद्र

वैश्विक राजनीति का एक अन्य अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक क्षेत्र पश्चिम एशिया (Middle East) है। दशकों तक इस क्षेत्र को केवल तेल के भंडार और महाशक्तियों के छद्म युद्धों के अखाड़े के रूप में देखा गया। लेकिन आज पश्चिम एशिया की भू-राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश अब अपनी विदेश नीति में विविधता ला रहे हैं और किसी एक महाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं।

इस पूरे परिदृश्य में ईरान एक ऐसी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने तमाम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलगाव के बावजूद अपना लोहा मनवाया है। पिछले चार दशकों से अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक व सैन्य प्रतिबंधों को झेलने के बाद भी ईरान न केवल टिका रहा, बल्कि उसने पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव का अभूतपूर्व विस्तार किया है।

ईरान की सामरिक स्थिति विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर उसका नियंत्रण, जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया के विभिन्न हिस्सों में ईरान के मजबूत गठबंधनों और उसकी स्वदेशी रक्षा व ड्रोन तकनीक ने यह साबित कर दिया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति ईरान की सहमति के बिना संभव नहीं है। चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते ने भी यह दिखाया कि पश्चिम एशिया के देश अब अपने विवाद स्वयं सुलझाने और क्षेत्रीय स्थिरता की ओर बढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः किसी भी नए वर्ल्ड ऑर्डर की रूपरेखा तैयार करते समय पश्चिम एशिया की आकांक्षाओं और ईरान जैसी क्षेत्रीय महाशक्ति की वास्तविकता को नजरअंदाज करना एक बड़ी रणनीतिक भूल होगी।

बहुध्रुवीय विश्व: यही है भविष्य की वास्तविकता

इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी कुछ गिने-चुने देशों ने मिलकर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की है, उसका परिणाम वैश्विक अस्थिरता और संघर्ष के रूप में ही सामने आया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं इसलिए धराशायी हो गईं या अप्रासंगिक हो गईं क्योंकि उन्होंने बदलती हुई वैश्विक वास्तविकताओं और उभरते हुए देशों की आकांक्षाओं को स्थान नहीं दिया। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अप्रासंगिकता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं द्वारा बनाई गई इस संस्था में आज भी भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विशाल भूभागों का स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े संकटों  चाहे वह यूक्रेन युद्ध हो या गाजा का संघर्ष को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह विफल साबित हुआ है।

चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों को यह समझना होगा कि अब ‘एकध्रुवीय’ (Unipolar) या ‘द्विध्रुवीय’ (Bipolar) या फिर केवल ‘त्रिध्रुवीय’ (Tripolar) विश्व का दौर समाप्त हो चुका है। इक्कीसवीं सदी का वास्तविक चरित्र ‘बहुध्रुवीयता’ (Multipolarity) है। इस बहुध्रुवीय विश्व में शक्ति किसी एक राजधानी में केंद्रित नहीं है, बल्कि यह वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के साथ-साथ नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, तेहरान, रियाद, ब्रासीलिया और प्रिटोरिया जैसे अनेक केंद्रों में विभाजित हो चुकी है।

निष्कर्ष: समन्वय ही एकमात्र विकल्प

आज विश्व एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहाँ पुराने समीकरण टूट रहे हैं और नए समीकरण आकार ले रहे हैं। अमेरिका का आंतरिक संकट और घटता वैश्विक प्रभाव, रूस का यूक्रेन युद्ध में उलझकर कमजोर होना, और चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं ये सभी कारक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कोई भी एक या दो देश मिलकर दुनिया का भविष्य तय नहीं कर सकते।

किसी भी नए कदम को उठाने और किसी नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखने से पहले यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि भारत की लोकतांत्रिक व आर्थिक ताकत, यूरोप की तकनीकी व संस्थागत क्षमता, और पश्चिम एशिया विशेषकर ईरान की भू-राजनीतिक व ऊर्जा शक्ति के बिना विश्व व्यवस्था का कोई भी ढांचा रेत की दीवार साबित होगा। इन शक्तियों की अनदेखी करना न तो समझदारी है और न ही व्यावहारिक। एक शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और स्थायी वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण तभी संभव है, जब वह वर्चस्व और अहंकार के बजाय संवाद, समानता और सभी प्रमुख वैश्विक व क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी पर आधारित हो।

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