सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी

नई दिल्ली (19 नवंबर 2015)सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी । आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ए के माथुर ने आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्री को पेश की । इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है । और साथ ही 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश भी की गई है । इसके अनुसार अधिकतम वेतन 2 लाख 25 हजार रुपये होगा और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये होगा ।

वेतन आयोग की सिफारिशों का यफादा 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। न्यायमूर्ति ए के माथुर की अगुवाई वाले वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पडेगा.सातवें वेतन आयोग का सरकारी खजाने पर 1,02,000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा ।