लखनऊ (7 फरवरी 2016)- उप्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश के तेजी से विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस-वे निर्माण, औद्योगिक विकास, कृषि, सिंचाई, प्राकृतिक आपदा, मेट्रो रेल आदि के लिए अधिकतम सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप प्रदेश सरकार पर आने वाले व्यय भार के 50 प्रतिशत अंश तक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन तथा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आहूत प्री-बजट बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग नवीन चन्द्र बाजपेई ने उनका वक्तव्य प्रस्तुत किया। अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनसंख्या एवं भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है।
About The Author
