सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार को डेटा प्रोटेक्शन कानून को जल्द से जल्द लागू करने को कहा गया है। यह फैसला डिजिटल इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है।
