US Iran dispute अमेरिका-ईरान युद्ध और मध्य-पूर्वी भू-राजनीति का पुनर्गठन

मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) की भू-राजनीति दशकों से वैश्विक शक्तियों के टकराव, संसाधनों की राजनीति और रणनीतिक प्रभुत्व का केंद्र रही है। इस क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव एक ऐसा अध्याय है जिसने न केवल इन दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है, बल्कि समूचे अरब जगत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को भी नए सिरे से परिभाषित किया है।

एक विशेष दृष्टिकोण के मुताबिक, जिस प्रकार अमेरिका ने लंबे समय से ईरान के ठिकानों और हितों को निशाना बनाया, उसी तरह ईरान ने भी सीधे तौर पर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी है। इस विचार के तहत, दशकों से अरब देशों में जमे अमेरिकी सैन्य और रणनीतिक प्रभाव को ईरान ने कड़ा जवाब दिया है एक ऐसा कदम जिसे कुछ विश्लेषक इस रूप में देखते हैं कि ईरान ने वह कर दिखाया जो अरब देश सामूहिक रूप से भी नहीं कर सके। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों के बीच इस स्थिति के कई पहलू और अलग-अलग व्याख्याएं मौजूद हैं।

1. मध्य पूर्व में अमेरिकी उपस्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और विशेष रूप से शीत युद्ध के दौर में, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को तेजी से बढ़ाया। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण माने जाते हैं:

  • ऊर्जा सुरक्षा: फारस की खाड़ी के तेल और गैस भंडारों पर नियंत्रण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना।

  • रणनीतिक संतुलन: सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना और क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों जैसे इजरायल और खाड़ी के राजतंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

1979 की ईरानी क्रांति के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव आया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पतन और अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना के साथ ही, ईरान अमेरिका का एक कट्टर वैचारिक और रणनीतिक विरोधी बन गया। इसके बाद के दशकों में, विशेष रूप से 1991 के खाड़ी युद्ध और 2003 के इराक आक्रमण के बाद, अमेरिका ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों में अपने विशाल सैन्य अड्डे स्थापित किए।

2. अमेरिकी दबाव और ईरान की जवाबी रणनीति

अमेरिका ने ईरान को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों, कूटनीतिक अलगाव और सैन्य दबाव की नीति अपनाई। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए लगाए गए कठोर प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में ईरानी प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कदम उठाए।

दूसरी ओर, ईरान ने इस दबाव के सामने झुकने के बजाय ‘असममित युद्ध’ (Asymmetric Warfare) की रणनीति विकसित की। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान ने अपनी पारंपरिक सेना को अमेरिका के बराबर खड़ा करने के बजाय बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और क्षेत्रीय सहयोगियों के एक नेटवर्क (जिसे ‘प्रतिरोध की धुरी’ कहा जाता है) पर ध्यान केंद्रित किया।

  • सीधी चुनौती के उदाहरण: कई अवसरों पर ईरान ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि अमेरिकी सैन्य अड्डे और संपत्तियां उसकी पहुंच से बाहर नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 2019 में होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराना और 2020 में इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करना ऐसे कदम थे, जिन्हें ईरान समर्थक पर्यवेक्षकों ने अमेरिकी अजेयता के मिथक को तोड़ने वाला बताया।

  • प्रतीकात्मक प्रभाव: इस दृष्टिकोण को मानने वाले विश्लेषकों का तर्क है कि एक अपेक्षाकृत छोटे और प्रतिबंधों से जूझ रहे देश द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को सीधी चुनौती देना वैसा ही था जैसे किसी सामान्य व्यक्ति या छोटे खिलाड़ी द्वारा किसी दिग्गज पहलवान को सार्वजनिक रूप से टक्कर देना। इसने क्षेत्र में अमेरिका की पारंपरिक ‘प्रतिरोधक क्षमता’ (Deterrence) पर गंभीर सवाल खड़े किए।

3. अरब देशों की दुविधा और बदलते समीकरण

दशकों तक खाड़ी के अरब देशों की सुरक्षा नीति इस धारणा पर टिकी रही कि किसी भी बाहरी खतरे की स्थिति में अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। इसके बदले में इन देशों ने अमेरिका को सैन्य अड्डे दिए और बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियार खरीदे।

हालांकि, हाल के वर्षों में इस भरोसे में दरार देखी गई है:

  • सुरक्षा की गारंटी पर संदेह: जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा और खाड़ी के तेल प्रतिष्ठानों पर हमले हुए, तो कई अरब नेताओं को यह महसूस हुआ कि अमेरिकी सुरक्षा छतरी उतनी अभेद्य नहीं है जितना समझा जाता था।

  • कूटनीतिक पुनर्मूल्यांकन: कुछ राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि यदि अरब देश अपने क्षेत्रीय हितों को समझें और बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय आपसी संवाद को प्राथमिकता दें, तो यह उनके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। इसी सोच का परिणाम था कि 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई। यह घटना इस बात का संकेत थी कि अरब देश अब अपनी विदेश नीति में विविधता लाना चाहते हैं और ईरान के साथ सीधे टकराव से बचना चाहते हैं।

दूसरी ओर, एक अन्य वर्ग का मानना है कि अरब देशों की ईरान को लेकर सुरक्षा चिंताएं वास्तविक हैं और वे अभी भी अपनी रक्षा के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं।

4. अमेरिकी घरेलू राजनीति और नीतिगत बहस

ईरान के साथ तनाव का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहा है। 2015 में बराक ओबामा प्रशासन द्वारा ईरान के साथ किया गया परमाणु समझौता (JCPOA) कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने का एक प्रयास था। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते से एकतरफा रूप से बाहर निकलने का फैसला किया और ईरान पर ‘अधिकतम दबाव’ (Maximum Pressure) की नीति लागू की।

  • नीतियों के परिणामों पर बहस: आलोचकों का कहना है कि ‘अधिकतम दबाव’ की नीति न तो ईरान के व्यवहार को बदल सकी और न ही उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक पाई, बल्कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ी। कुछ विश्लेषक 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार को उनकी विदेश नीति की विफलताओं और घरेलू चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं, जबकि उनके समर्थक इसके लिए कोविड-19 महामारी और आर्थिक कारकों को जिम्मेदार मानते हैं।

  • अफगानिस्तान का सबक: 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी ने एक बार फिर इस बहस को जन्म दिया कि क्या अमेरिका को विदेशी युद्धों में उलझना चाहिए। लगभग दो दशकों तक चले अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका को भारी जन-धन की हानि उठानी पड़ी, लेकिन अंततः तालिबान की सत्ता में वापसी हुई।

5. युद्ध की अर्थव्यवस्था: हथियार उद्योग बनाम राष्ट्रीय हित

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक पुराना और चर्चित सिद्धांत ‘मिलिट्री-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’ (सैन्य-औद्योगिक तंत्र) का है, जिसकी चेतावनी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने 1961 में ही दी थी।

  • रक्षा कंपनियों को लाभ: युद्ध या युद्ध जैसे हालात बनने पर हथियारों, मिसाइलों, रडार प्रणालियों और गोला-बारूद की मांग तेजी से बढ़ती है। मध्य पूर्व में जब भी तनाव बढ़ता है, अमेरिकी रक्षा कंपनियों के शेयरों में उछाल देखा जाता है और अरब देशों के साथ अरबों डॉलर के नए हथियार सौदे होते हैं। इस दृष्टिकोण से, ईरान के साथ निरंतर तनाव या युद्ध की स्थिति हथियार निर्माताओं और व्यापारियों के लिए अत्यधिक मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है।

  • सरकार और जनता पर बोझ: इसके विपरीत, एक पूर्ण युद्ध अमेरिकी सरकार और करदाताओं के लिए भारी आर्थिक बोझ बन सकता है। इराक और अफगानिस्तान के युद्धों पर खरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, जिसका असर अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज और बुनियादी ढांचे पर पड़ा है। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य जहां से दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है के बाधित होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भयंकर मंदी आ सकती है, जिससे अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा।

निष्कर्ष

मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब एकध्रुवीय नहीं रहा है। एक ओर जहां ईरान ने अपनी क्षेत्रीय रणनीति और प्रतिरोध की नीति के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के भीतर भी इस बात पर गंभीर मंथन चल रहा है कि क्या सैन्य हस्तक्षेप और प्रतिबंधों की नीति वास्तव में उसके दीर्घकालिक हितों की रक्षा करती है।

अफगानिस्तान के अनुभव के बाद, ईरान के साथ किसी भी सीधे सैन्य टकराव के परिणाम न केवल मध्य पूर्व के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। अरब देशों के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है कि वे बाहरी शक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा का मैदान बनने के बजाय क्षेत्रीय सहयोग, संवाद और स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं। इतिहास गवाह है कि युद्ध अंततः केवल विनाश और अस्थिरता लाते हैं, जबकि कूटनीति ही स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करती है।

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