गाजियाबाद (04 जनवरी 2018) उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)
उन उद्यमियों के कोई औद्योगिक भूखंडों को निरस्त करेगी जिन्होंने आवंटित भूखंडों पर अभी तक उद्योग नहीं
लगाए हैं और न हीं उद्योग लगाने के लिए समय मांगा है और न ही ट्रांसफर के लिए कोई प्रार्थना पत्र निगम में दिया है।
निरस्तीकरण की कार्रवाई के बाद इन्हें पोर्टल पर डाला जाएगा और उन्हें ऑनलाइन उनका अलाटमेंट किया जाएगा।
यूपीएसआइडीसी की क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) स्मिता सिंह ने बताया कि आवंटित भूखंडों में उद्योग लगाने या उनका ट्रांसफर करने के लिए यूपीएसआइडीसी दो बार समय दे चुकी है।
इसके लिए पहले 31 अगस्त तक का समय दिया गया था लेकिन बाद में आवेदन के लिए यह तिथि 31 दिसंबर तक के लिए कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक कुल कुल 335 आवंटियों ने आवेदन किए। जिनमें 280 ट्रांसंफर के तथा 55 समय सीमा बढ़ाने के थे। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक आये सभी
आवेदनों के निस्तारण का कार्य शुरू क दिया गया है। अगले 20 दिनों के भीतर सभी का निस्तारण कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक अनेक ऐसे उद्यमी हैं जिनके नाम पर भूखंड आवंटित हैं। उन्होंने इन भूखंडों पर न तो उद्योग की स्थापित किए है और न ही उनके समाधान के लिए कोई प्रार्थना पत्र 31 दिसंबर तक भेजे हैं। स्मिता ने बताया कि निगम अब ऐसे भूखंडों को चिन्हित किया जा रहा है। ताकि उनको निरस्त किया जा सके। ऐसे औद्योगिक भूखंडों को निरस्त करके उन्हें पोर्टल पर डाला जाएगा और इसके बाद ही उनका जरूरतमंद
उद्यमियों को रि-अलॉट किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रि-अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। इसके लिए भूखंड संबंधी जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी और कोई भी जरूरत मंद इसके लिए ऑॅनलाइन आवेदन करेगा और आवंटित करा सकेगा। इसके लिए आवेदन करने वाले शख्स (उद्यमी) को निगम द्वारा निर्धारित किए गए नियमों व शर्तों का पालन करना होगा।
(ग़ाज़ियाबाद से फरमान अली)
