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गाजियाबाद (24 सितंबर 2025) ‘पहल’ पोर्टल की प्रगति की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने गहन समीक्षा की। डेटा फीडिंग की मौजूदा स्थिति पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए पारदर्शिता लाने और कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए तत्काल एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान, पोर्टल पर योजनाओं के डेटा अपडेट की धीमी गति पर चिंता जताई । उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि लिपिकों की तैनाती के वर्तमान तरीके (जैसे भवन, भूखंड, व्यवसायिक अनुभाग के आधार पर) में बदलाव किया जाए। समिति को यह विचार करने के लिए कहा गया है कि लिपिकों को जोनवार या स्कीमवार तैनात किया जाए, और बड़ी योजनाओं में पॉकेट-वार तैनाती पर भी विचार किया जाए। इस कदम से कार्य में निश्चित तौर पर पारदर्शिता आएगी। समिति को दो दिन के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी।
इसके अलावा उन्होंने, पोर्टल पर डिफ़ाल्टरों को तत्काल नोटिस देने और संपत्ति पर वास्तविक कब्जेदार की जाँच करने का भी निर्देश दिए। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि अनधिकृत निवासियों को रिकॉर्ड में म्यूटेशन (नामांतरण) के लिए प्रेरित किया जा सके। प्राधिकरण का मानना है कि इस कदम से राजस्व की प्राप्ति होगी, जिसका उपयोग ‘पहल’ पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाने में किया जाएगा।
