रेहड़ी पटरी वालों के हक़ के लिए दिल्ली सरकार से भिड़ी कांग्रेस

नई दिल्ली(9जुलाई2015)- दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के हक़ के लिए कांग्रेस ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को जल्द से जल्द लाईसेन्स नहीं दिया तो दिल्ली कांग्रेस इनके पक्ष में प्रदर्शन करेगी। इस मामले पर एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो गरीब लोगों की परेशानियों और भ्रष्टाचार को मिटाने के वायदे के साथ आई थी। उसने सिर्फ भ्रष्टाचार को पनपने में सहायता की है, क्योंकि दिल्ली के तकरीबन 5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाईसेन्स देना बाकी है। जिससे वे अपनी जीविका आसानी से कमा सके। उन्होने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 49 दिन के कार्यकाल में ही बड़ा-बड़ा भ्रामक प्रचार किया था कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया क्योंकि दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से उगाही बंद हो गई है। जबकि केन्द्र की भा.ज.पा. सरकार व दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में रेहड़ी पटरी वालों पर भ्रष्टाचार की ज्यादा मार पड़ रही है, यह उनकी निष्क्रियता का ही उदाहरण है कि अभी तक रेहडी पटरी कानून 2014 को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है।
अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को रेहड़ी पटरी लगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया था और इस कानून के तहत 6 महीने में एक योजना बनाकर टाउन वेन्डिंग कमेटियों का गठन करना था व एक साल के अंदर टाउन वेन्डिंग कमेटी से सम्बन्धित रुलस् बनाऐ जाने थे। टाउन वेन्डिंग कमेटी में 40 प्रतिशत रेहड़ी पटरी के चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करना था व 60 प्रतिशत में आर.डब्लू.ए. के प्रतिनिधि, व्यापारियों के प्रतिनिधि, यातायात पुलिस के प्रतिनिधि, निगमों के प्रतिनिधि तथा इंजीनियरस् को शामिल करना था। यह इसलिए था जिससे कि सारे स्टेक होल्डरस् मिलकर रेहड़ी पटरी वालों के हितों के लिए कार्य कर सकें। उन्होन दावा किया कि इस कानून के बनाने में बहुत ही सांईटिफिक फार्मूले को अपनाया गया था जिसमें पूरे देश की जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के हिसाब से रेहड़ी पटरी वालों को लाईसेन्स दिया जाना था।संवाददाता सम्मेलन में अजय माकन के अलावा प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी, नार्थ व ईस्ट दिल्ली में विपक्ष के नेता मुकेश गोयल और वरयाम कौर, नासवी के राष्ट्रीय कॉआर्डिनेटर अरविन्द सिंह व श्री अनुराग शंकर भी उपस्थित थे।
माकन ने कहा कि सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, उत्तराखंड व बिहार ने उपरोक्त कानून को लागू किया है जिसमें दो राज्य कांग्र्रेस शासित हैं।
माकन ने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री को रेहड़ी पटरी कानून 2014 को अमली जामा पहनाने हेतू पत्र लिखेगी और यदि 2 सप्ताह में उक्त कानून के तहत रेहड़ी पटरी वाले 5 लाख लोगों की भलाई के लिए योजना नहीं बनी तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।